काठमाडौं, वैशाख १०। न्यूनतम तीन महिनालाई धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारणगृह वृद्धि गर्ने सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल आयल निगमले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । गत ६ फागुनमा आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले ६ वर्षदेखि रोकिएका र नयाँ परियोजनालाई सँगसँगै अघि बढाउन लागेका हुन् ।
आयल निगमले बजार मूल्यभन्दा १० गुणासम्म बढी रकम खर्चेर झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा खरिद गरेको जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट समेत छानबिन टुंगिएर निगमको स्वामित्वमा आएको सोही जग्गामा ठूलो क्षमताको भण्डारणगृह र आधुनिक डिपो निर्माण गर्न लागिएको प्रबन्ध निर्देशक भट्टले जानकारी दिए ।
‘विवाद टुंगिएर निगमको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा प्रयोग गर्दै छौँ । अहिले सबैतिरको जग्गाको रेखांकन गर्ने, सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । झापा र चितवनको जग्गामा पाइपलाइनसहितको भण्डारणगृह बन्दै छ भने भैरहवाको १४ बिघा जमिनमा नयाँ डिपो निर्माण हुने उनले बताए ।
लुम्बिनीमा इन्धन वितरण गर्ने भलबारीस्थित डिपोआसपास घनाबस्ती भई जोखिम बढेकाले निगमले रोहिणी नदी–किनारको १४ बिघा जमिनमा नयाँ डिपो बनाउन लागेको हो । निगमका उपनिर्देशक तथा ठूला परियोजना निर्माणका संयोजक प्रदीप यादवले रोहिणी नदी–किनारमा तीन अर्बमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल अटाउने १० हजार १० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृहसहित कार्यालय भवन, ट्यांकरमा तेल लोड–अनलोड गर्ने टिएलफ सेड, अन्डर ग्राउन्ड र भण्डारणगृहको तेल प्रवाह हुने पाइपलाइन, पानीको स्टोरेजलगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने बताए ।
त्यस्तै, रासायनिक मल कारखानाका लागि गोरखपुरदेखि भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासमेत आयात गर्ने पाइपलाइन निगमले बनाइदिने भएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा इन्धन वितरण गर्ने धनगढी डिपोसमेत बस्तीको बीचमा रहेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ । भट्टका अनुसार कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा प्राप्ति गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । ‘सरकारी जग्गा नै प्राप्ति गरेर धनगढी डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने । हाल डिपो रहेको धनगढीस्थित २८ कट्ठामा भने आधुनिक पेट्रोलपम्प खोल्ने योजना छ ।
त्यस्तै, सर्लाहीमा रहेको जग्गामा ग्यास भण्डारणगृह बनाउने र मोतीहारीदेखि पाइपलाइनसमेत ल्याउने योजना रहेको परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । ‘ग्यास ढुवानीमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्टरलाई दिइरहेका छौँ । यो रकम जोगाउन आवश्यक छ,’ यादवले भने ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा ३६ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा भण्डारणगृह र एउटा पानीट्यांकी निर्माण भने आगामी असोजमा सम्पन्न हुने निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन एक वर्षदेखि निर्माण भइरहेको पूर्वाधार असारसम्म सकिने यादवले जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमतीमा इन्धन वितरण गर्ने थानकोट डिपोमा पाँच–पाँच हजार किलोलिटरको पेट्रोल र डिजेल भण्डारणगृह बनाउन यही वर्ष ५४ करोड विनियोजन भए पनि काम सुरु भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सुरुवातबाटै थानकोटमा दुई ठूला भण्डारणगृह बनाइने प्रबन्ध निर्देशक भट्टले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित समाचार
