काठमाडौं, वैशाख १२। पाटन उच्च अदालतले पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कार्यकारी प्रमुख छनाेट समिति र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता रमेश बडाल, रमेश प्रसाद धिता र हरिप्रसाद मैनालीले गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नआउन्जेलका लागि कार्यकारी छनाेट प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ समेत विपरीत भएको भनी चुनौती दिइएको थियो । सोही कारण निवेदकको माग बमोजिम अन्तिम दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यही वैशाख १७ गते हुने अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी तोकी सो को सूचना विपक्षीहरूलाई समेत दिई नियमानुसार पेश गर्न निर्देशन गर्न भनिएको छ ।
सो छलफल नहुँदासम्मका लागि विपक्षीहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्य समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी उपसमितिबाट उल्लेखित कार्यविधिका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी कुनै काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
