देश समाचार

महानगरको सम्पर्कमै छैनन् ५ सय बढी सहकारी, ९ सय खारेजी तयारी

काठमाडौं, जेठ २१। काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब ९ सय सहकारी खारेजीको आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

महानगरपालिकालाई कार्य क्षेत्र बनाएर दर्ता भएपछि सम्पर्कमा नभएका करिब ९ सय सहकारीलाई अन्तिम मौका दिएर खारेजीको प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग अनुसार अहिले १ हजार ९ सय २३ सहकारी अभिलेखमा छन् । जसमध्ये महानगरसँग ९ सय ३८ सहकारीले मात्रै नियमित रिपोर्टिङ गर्छन् । बाँकी ९ सय ८५ मध्ये ५ सयभन्दा बढी सहकारी महानगरसँग सम्पर्कमै छैनन् ।

‘२०७५ सालदेखि ५ सयभन्दा बढी सहकारीले नियमित रिपोर्टिङ नगर्ने गरेको पाइएको छ । यीमध्ये अधिकांश सहकारी कार्यालय, सञ्चालक समिति समेत भेटिँदैन,’ महानगरको सहकारी विभाग निर्देशक बलराम त्रिपाठीले भने ।

महानगरले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको भन्दै उनले अहिलेसम्म दुई सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिसकेको बताए ।

‘अहिलेसम्म हामीले ९५ सहकारीलाई बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न भन्दै प्रहरीलाई कारबाही गर्न पत्र लेखिसकेका छौं । २०७५ सालदेखि महानगर मातहत आएका सहकारीको अवस्था यही हो,’ त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने ।

२०७५ साल अगाडि जिल्लास्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारी नियमन गर्ने गर्दथ्यो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले नियन्त्रण प्रणाली पालना नगरिएकाले सहकारीमा संकट आएको भन्दै आफने नागरिकको सुरक्षाका लागि सहकारी अनुगमन गर्ने बताए ।

‘अहिलेको संकट नियन्त्रण प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत छ । नियमन गर्ने दायित्व जुन तहको सरकारमा भए पनि महानगरवासीको बचत संकटमा पर्ने भएपछि हामीले आफ्नो काम गर्छौं,’ परियारले भने ।

सहकारी खारेज गर्न विज्ञको सुझाव

दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न महानगरलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालले सहकारी विभागलाई सुझाव दिएका छन्, ‘पहिले परिपत्र गर्नू, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरूका नाममा सम्पर्क गर्न आउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नू, यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानू, समस्या समाधानका लागि थाल्नुपर्ने प्रक्रिया हो ।’

सहकारी विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका सहकारी नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारी नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारी नियमन संघीय सरकारबाट हुनेछ ।

कारोबार २५ करोड रुपैयाँसम्म (स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार) वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ५० करोड रुपैयाँसम्म (प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र) भएको, कार्यक्षेत्र पालिका वा प्रदेशभन्दा धेरै भएको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय जुन पालिका वा प्रदेशमा छ, त्यसको नियमन त्यही पालिका र प्रदेशबाट हुनेछ ।

यसअघि कार्य क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । नेपालमा करिब ३१ हजार ४ सय ५० सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र छन् ।